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 नेशनल हाईवे के गलत डिजाइन के कारण पानी की निकासी बाधित- एसएमएस संधू

हंडेसरा क्षेत्र के रजापुर गांव में किसानों  के खेत व घर जल मग्न

लालडू। पंजाब के हंडेसरा क्षेत्र में स्थित रजापुर गांव में अंबाला से होकर गुजरने वाले दो नए मुख्य हाईवे परियोजनाओं के निर्माण के दौरान गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अंबाला-पंचकूला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे, जो बरेली-लुधियाना आर्थिक गलियारे का हिस्सा हैं, का निर्माण चल रहा है। इन दोनों मार्गों के क्रॉसिंग के चलते बरसात के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे भारी बारिश के समय गांव के खेतों और घरों में तीन-तीन फीट पानी भर गया।

इस समस्या को लेकर रजापुर गांव और पास के गांव खेलन के लोग एकजुट हो गए। मौके पर ओमवीर  पूर्व अध्यक्ष, खेलन गांव से राजेश सिंह, जोध सिंह, राहुल राणा, मोहित राणा, तथा रजापुर गांव से महिपाल, यशपाल, धरम सिंह नंबरदार और नकाल सिंह (पूर्व सरपंच) सहित अन्य ग्रामीणों ने मिलकर अपनी समस्याएं सार्वजनिक कीं। इस दौरान पंजाब इन्फोटेक के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री एसएमएस संधू ने गांव का दौरा किया और स्थिति का संज्ञान लिया।

एसएमएस संधू ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हाईवे निर्माण के लिए जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें रजापुर गांव की बरसात के पानी की निकासी का कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया। इसका खामियाजा सीधे तौर पर गांववासियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आगे से ऐसी समस्या उत्पन्न न हो।" संधू ने बताया कि उन्होंने एसडीएम व डीसी से भी बातचीत की है और नेशनल हाईवे विभाग से इस मामले में तुरंत कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया है।

नेशनल हाईवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक अतिरिक्त पुली का निर्माण करवा दिया जाएगा ताकि भविष्य में इसी तरह की समस्या न उत्पन्न हो। संधू ने जोर देकर कहा, "गलत डिजाइन की वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। यह बेहद गंभीर मामला है, जिसे प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए।"

ग्रामीणों ने इस पहल को स्वागतयोग्य बताया और सरकार से अनुरोध किया कि पूरे हाईवे निर्माण कार्य की प्रभावी निगरानी कराई जाए ताकि अन्य गांवों को भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। एसएमएस संधू ने कहा कि वे इस मामले पर लगातार निगरानी रखेंगे और आवश्यक कार्रवाई करवाते रहेंगे।

यह मामला केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण जनता के हित की लड़ाई बन चुका है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सही योजना और प्रशासनिक सतर्कता कितनी जरूरी है ताकि आम जनता को नुकसान से बचाया जा सके।